शासकीय योजनांचा लाभ दिव्यांग व्यक्तींना वेळेत आणि प्रभावीपणे मिळवून द्या असे निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले. जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेण्यात आली. दिव्यांग कल्याणच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच दिव्यांग व्यक्ती व अधिकार अधिनियम 2016 नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टिकोनातून या बैठकीत चर्चा करण्यात आली यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बैठकीत दिव्यांगांसाठी सर्व शासकीय इमारती, संकेतस्थळे व सार्वजनिक सुविधा सुलभ (Accessible) करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. तसेच शासकीय आस्थापनांमध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे लाभ घेणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना UDID प्रणालीशी संलग्न करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकारी व संबंधित तहसीलदारांना तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्हा शल्यचिकित्सक व अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटप व UDID कार्ड उपलब्ध करून देण्याबाबत तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश देण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव ५ टक्के निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करावा तसेच सर्व पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश गटविकास अधिकारी व नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले. दरम्यान, जिल्हा परिषद अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागात शिक्षण घेत असलेल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी UDID कार्ड काढण्याकरिता विशेष मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी दिली. अनुषंगाने सर्व विभाग प्रमुखांनी उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. शासन निर्णयानुसार सर्व 5% निधी दिव्यांगांच्या विविध योजनांवर खर्च करण्याचे निर्देश दिले.
बीड जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगाशी निगडीत जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 1% निधी मधून दिव्यांगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी महोदयांनी सांगितले. शिवाय दिव्यांगांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हितासाठी जिल्हास्तरावर संयंत्रणा समिती व नियोजन समिती तयार करून प्राधान्याने दिव्यांगांचे प्रश्न सोडविणार असल्याचे नमूद केले.
बीड जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, बीड यांच्यामार्फत पूर्ण झाले असून उपलब्ध माहितीनुसार प्रत्येक शासकीय विभागाचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
सदर आराखड्यानुसार संबंधित विभागाची जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करण्यात येणार आहे. सदर बैठकीसाठी बीड जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व गटविकास अधिकारी, सर्व मुख्याधिकारी, जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग प्रमुख, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे सर्व कर्मचारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, अधिष्ठाता स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई व प्रियाराणी पाटील, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड यांची उपस्थिती होती.
