Beed News: भूसंपादन लवादातील 241 कोटींचा घोटाळा उघड! जिल्हाधिकारी कार्यालय हादरले

बीड : नव महाराष्ट्र न्यूज

जिल्ह्यातील भूसंपादन लवाद प्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचे धक्कादायक वास्तव जिल्हाधिकारी यांच्या तपासात उघडकीस आले आहे. जिल्हाधिकारी बीड यांनी अपर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार (महसूल), उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांच्यासह विविध भूसंपादन कार्यालयांना दिलेल्या आकस्मिक भेटीत हा संपूर्ण प्रकार बाहेर आला.

तपासामध्ये जुन्या तारखांमध्ये आदेश निर्गमित केल्याचा, तसेच तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाची, पदनामाची आणि स्वाक्षरीची बनावट नोंद करून दस्तऐवज तयार केल्याचे स्पष्ट दिसून आले. संशयितांच्या मोबाईल तपासणीत सुद्धा मागील दिनांकाचा वापर करून आदेश बनवल्याचे संभाषण सापडले.

यामध्ये नोव्हेंबर महिन्यातील चॅटमध्ये “४० जुन्या तारखांचे आदेश आणखी होणार” असा उल्लेखही दिसला.

1. ✒️ जुन्या तारखांचे बनावट आदेश तयार करून 73 कोटींचा अपहार? मोठा भूसंपादन घोटाळा प्रकाशात

2. ✒️ 154 बनावट लवाद आदेश… 241 कोटींचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस

3. ✒️ भूसंपादन समन्वय कार्यालयात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार; अधिकारी–कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

4. ✒️ जिल्हा प्रशासनातील मोठा भूसंपादन घोटाळा! मोबाईल चॅटने उघड केलं रहस्य

प्राथमिक चौकशीत मोठे धक्कादायक निष्कर्ष आले असून गठित समितीच्या चौकशीत पुढील तथ्ये समोर आली. 1 मार्च 2025 ते 17 एप्रिल 2025 या मागील कालावधीत कालबाह्य तारखा दाखवून 154 लवाद आदेश निर्गमित आदेशांवर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी आणि पदनामाचा वापर संबंधित आदेशांची कव्हरिंग लेटर 17 एप्रिल 2025 चे असताना ते 1 ते 5 महिन्यांनी कार्यालयात पोहोचले. या 154 बनावट निर्णयांमुळे 241 कोटी 62 लाख रुपयांचे वाढीव मोबदल्याचे आदेश देण्यात आले.

राष्ट्रीय महामार्ग 211 कार्यालयाकडून 73 कोटी रुपये निधी प्राप्त होऊन त्यांचे वितरण सुद्धा झाले — यामुळे प्रथमदर्शनी 73 कोटींचा प्रत्यक्ष अपहार झाल्याचे स्पष्ट भूसंपादन समन्वय कार्यालयाने कोणतेही रजिस्टर, डायरी, उपस्थिती नोंद, किंवा कार्यविवरण ठेवलेले नाही.

एकाच दिवशी 50 आदेश — तेही कोणतीही पक्षकार स्वाक्षरी नसताना — निर्गमित झाले आहेत. संशयित अधिकारी, कर्मचारी आणि वकिलांची नावे चौकशीत समोर आले असून, या गैरप्रकारात पुढील जणांचा सहभाग प्राथमिक चौकशीत दिसून आला:

संजय हांगे – सहायक महसूल अधिकारी

अविनाश चव्हाण – कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

शेख अजहर शेख बाबू – कंत्राटी ऑपरेटर, जायकवाडी प्रकल्प

त्रिबंक पिंगळे – निवृत्त कंत्राटी कर्मचारी

पांडुरंग पाटील – सहायक महसूल अधिकारी

राऊत – राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालय

अॅड. एस.एम. नन्नवरे

अॅड. नरवडकर

अॅड. पिसूरे

अॅड. प्रवीण राख

कठोर कारवाई — निलंबन व फौजदारी गुन्हे दाखल

महसूल विभागाचे तहसीलदार नरेंद्र कुलकर्णी यांनी कळविल्यानुसार: प्रमुख सहभागी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबन बनावट कागदपत्रे तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल महाराष्ट्र जमीन संपादन अधिनियम आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 अंतर्गत गुन्हे दाखल करून फौजदारी कार्यवाही सुरू या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून सर्व दस्तऐवजांची तपासणी गतीने सुरू आहे.