Thursday, February 26, 2026
spot_img

Beed story: “मुलांच्या ताटात पिवळा भात… आणि फायद्यात संस्था? पोषण योजनेतील गंभीर विसंगती”

पोषण आहार योजनेतील गंभीर अनियमितता?;  कागदावर ‘पौष्टिक’, प्रत्यक्षात पिवळा भात

बीड : नव महाराष्ट्र न्यूज

बालकांमध्ये कुपोषण टाळण्यासाठी शासनाने महिला व बालकल्याण विभागामार्फत पोषण आहार योजना राबवली आहे. शासन परिपत्रकानुसार अंगणवाड्यांमध्ये मुलांना ऊर्जा-वर्धक, प्रथिनयुक्त आणि विविध पदार्थांचा पौष्टिक आहार देणे अनिवार्य आहे. परंतु बीड शहरातील अनेक केंद्रांमध्ये कागदावरील आहार यादी आणि प्रत्यक्ष दिल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थात गंभीर विसंगती असल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या पाहणीतून समोर येत आहे. या सर्व प्रकाराबाबत सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी आक्षेप घेत चौकशीची मागणी केली आहे.

प्रत्यक्षात पिवळा भाताची खिचडी :

शासन नियमावलीनुसार मुलांना तांदूळ, डाळ, गूळ, भाज्या, पोषणमिश्रण, फळे/अंडी केळी इत्यादी पदार्थांचे नियमित वितरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्ष स्थितीत फक्त पिवळ्या भाताची खिचडी देऊन संपूर्ण आहार पूर्ण झाल्याचे दाखवणे,गुणवत्ताविहीन साहित्य,वजनातील तफावत नोंदी आणि पुरवठा यात गंभीर mismatch, अशा अनेक त्रुटी निदर्शनास येत आहेत.

1️⃣ “पोषण आहारात ‘पोषण’ गायब; पिवळ्या भाताच्या खिचडीनेच मुलांचा निभाव?”

2️⃣ “कागदावर पौष्टिक, प्रत्यक्षात पिवळा भात! बीडच्या पोषण योजनेतील मोठा घोटाळा?”

3️⃣ “मुलांच्या ताटात पिवळा भात… आणि फायद्यात संस्था? पोषण योजनेतील गंभीर विसंगती”

4️⃣ “पोषण योजनेचा ‘पोषण’ कोठे हरवला? बीडमध्ये धक्कादायक प्रकार उघड!”

5️⃣ “कुपोषण रोखण्यासाठीची योजना… कुपोषण वाढवतेय? पिवळा भातच ‘पौष्टिक’ दाखवला!”

यंत्रणेचे दुर्लक्ष:

पोषण आहारात वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूंची गुणवत्ता तपासणी, पुरवठा नोंदींची पडताळणी, स्टॉक नोंदींचे अँटी-डायवर्जन निरीक्षण, पुरवठादारांची पात्रता चाचणी हे सर्व शासनाने अनिवार्य केले आहे. तरीदेखील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यंत दुबळी असून, साहित्य पुरवठा करणाऱ्या नामधारी संस्थांची पारदर्शकता, नोंदी व प्रत्यक्ष साहित्य यात मोठी दरी दिसून येते.

“कुपोषण टाळण्यासाठी ही योजना सुरू झाली असताना प्रत्यक्षात ‘पौष्टिक’ हा शब्द आहारासाठी नव्हे तर पुरवठादार संस्था व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नावालाच लागू होत असल्याचे चित्र दिसते; आणि ज्या मुलांना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी ही योजना आहे, तीच मुले पुन्हा कुपोषणाच्या धोक्याला सामोरी जात आहेत.” मुलांच्या वाढीच्या निर्णायक वयात पौष्टिक आहार न मिळाल्यास मानसिक व शारीरिक विकासावर गंभीर परिणाम होतो, अशी तज्ज्ञांची इशारे आहेत.

“आहाराच्या गुणवत्तेतील नोंदीतील तफावत आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्यात दिसून येणाऱ्या विसंगती पाहता, या संपूर्ण प्रक्रियेत घोटाळ्यासदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याची शक्यता स्पष्टपणे जाणवते.”

नागरिकांकडून चौकशीची मागणी :

ही गंभीर बाब लक्षात घेता सजग नागरिकांनी प्रत्यक्ष पाहणी, पुरवठादार संस्थांचे ऑडिट, आहार नोंदींची पडताळणी, मुलांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष आहाराची तपासणी करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासन, महिला व बालकल्याण विभाग आणि निरीक्षण यंत्रणेपुढे ठेवली असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी प्रसिद्धी पत्रकार म्हटले आहे.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles